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क्यों नहीं उभरा कांग्रेस का विकल्प

जवाब देना होगा विरोधी दलों को कि परिवारवादी कांग्रेस का विकल्प वे क्यों न दे पाए. चुनाव कार्यक्रम । शख्सियत । विश्‍लेषण । अन्‍य वीडियो । चुनाव पर विस्‍तृत कवरेज

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तवलीन सिंह 13 May 2009
क्यों नहीं उभरा कांग्रेस का विकल्प

इस लेख को लिखने से पहले अपना वोट डाल के आई हूं. उसी स्कूल में जहां मैंने पहली बार 1977 वाले आम चुनाव में वोट डाला था इंदिरा गांधी को हराने के लिए. क्या चुनाव था, क्या माहौल, क्या दिल में 'सरफरोशी की तमन्ना'! सिर्फ मेरे दिल में नहीं, सबके दिल में क्योंकि हराना था एक तानाशाह को जिसने हमारे बुनियादी अधिकार छीने थे.

इस बार उसी स्कूल की तरफ जब गई तो देखा कि गली टीवी वालों की गाड़ियों से खचाखच भरी हुई थी. थोड़ा आश्चर्य हुआ. फिर याद आया कि जिस स्कूल में मेरा मतदान केंद्र है वह राहुल गांधी के घर से दो कदम ही दूर है...उनके इंतजार में था मीडियावालों का यह मजमा. अगर 1977 के चुनाव की खलनायिका थी उनकी दादी, तो 2009 के  इस आम चुनाव के हीरो रहे हैं राहुल बाबा.

इतने बड़े हीरो बन गए हैं वे कि राहुल बाबा कहना अब मुनासिब नहीं. अब तो भावी प्रधानमंत्री कहना होगा शायद और यह भी स्वीकारना पड़ेगा कि अन्य लोकतांत्रिक युवराजों से तो अच्छे हैं. कम से कम राष्ट्र स्तर के राजनीतिक मुद्दों पर तो बातें कर लेते हैं ठीकठाक, काम से काम. उनकी राजनीति का आधार न जातिवाद है, न मजहब.

मुकाबला उनका कर सकता है कोई तो सिर्फ उनकी छोटी बहनिया और वह सिर्फ इसलिए कि हिंदी बोल लेती है उनसे अच्छी, और शक्ल-सूरत दादी से मिलती है. एक ऐसे देश में जहां आम जनता अब भी मानती है कि राज अगर किसी ने किया है तो सिर्फ इंदिरा गांधी ने, उनके 'करिश्मा' से है उनकी पोता-पोती का आकर्षण.

यह विचार आया तो थोड़ी निराशा हुई मुझे. याद आया कि अगर भारत की गिनती सबसे गरीब देशों में आज भी है तो दोष सबसे ज्‍यादा है इंदिरा गांधी का, जिन्होंने राज किया 'गरीबी हटाओ' जैसे झूठे नारों के सहारे. जिन्होंने सही आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की जगह रखा अपना करिश्मा, अपना परिवार. उन्होंने देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को एक निजी कंपनी में परिवर्तित कर डाला. इस चतुर राजनीतिक चाल का नाम रखा 'कुरबानी'. चाल इतनी कामयाब रही है कि राहुल-प्रियंका आज भी बातें करते हैं अपने परिवार की 'कुरबानियों' की. भारत देश को अपनी निजी जायजाद समझ लेना कुरबानी है क्या?

वैसे, कसूर हमारा भी है. हम जानते हैं कि भारत में असली प्रगति पिछले 15 वर्षों में ही हुई है. और वह प्रगति संभव न होती अगर नरसिंह राव के समय आर्थिक सुधार न किए गए होते. इन सुधारों के कारण देश थोड़ा संपन्न हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि तिगुनी-चौगुनी हो गई. लाइसेंस राज समाप्त न किया होता हमने, तो अपना यह बेहाल देश और भी ज्‍यादा बेहाल होता क्योंकि जब तक नेहरू-गांधी परिवार का राज था, अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि की दर कभी 3 प्रतिशत से ऊपर नहीं गई.

जो लोग आज भी कहते हैं कि आर्थिक सुधारों का लाभ सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को हुआ है, वे शायद समझे नहीं हैं कि देश में अगर निजी निवेशकों का पैसा न आता तो सड़कें नहीं बनतीं, बिजली की पैदावार नहीं बढ़ती, स्कूल-अस्पताल न बन सकते और इन सब चीजों की जरूरत गरीबों को है, अमीरों से ज्‍यादा. अमीर भारतीयों को न आवश्यकता है सरकारी बिजली-पानी की, न सरकारी स्कूल-अस्पताल की. इन जनसेवाओं में बेहतरी का लाभ सिर्फ गरीबों को मिलता है. आज तो स्थिति यह है कि मध्यवर्गीय भारतीय भी निजी सेवाओं को खरीदने के काबिल है.

मध्यवर्ग की बात आई तो याद आया कि 1977 में मध्यवर्गीय भारतीय इतने थोड़े थे कि न होने के बराबर. आज अगर 30 करोड़ से ज्‍यादा भारतीय मध्यवर्ग में गिने जाते हैं तो उन्हीं आर्थिक सुधारों के कारण जिन्होंने इंदिरा गांधी की 'समाजवादी' आर्थिक नीतियों को पलट कर रख डाला था.
 
अगर कुछ नहीं मिला हमको नेहरू-गांधी परिवार की पूजा करने से, तो क्यों आज भी इस परिवार का असर इतना ज्‍यादा है? क्यों राहुल गांधी को इतनी आसानी से हम देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं? इस सवाल का जवाब देना चाहिए उन विरोधी दलों को, जो आज तक एक ऐसे राजनीतिक दल का विरोध नहीं कर पाए हैं जो एक परिवार की निजी कंपनी बन कर रह गई है. क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो आज सबसे बड़ा विरोधी दल है? क्यों नहीं कर सकी है वह आज तक कांग्रेस का मुकाबला? क्यों नहीं दे सकी है देश को एक ऐसा नेता, जो परिवारवादी लोकतंत्र को समाप्त कर सके?

क्या यह सत्य नहीं है कि अगर मंदिर-मस्जिद के मुद्दों को छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी ने असली राजनीतिक मुद्दों पर ज्‍यादा ध्यान दिया होता तो यह हाल न होता? आम आदमी ने अपनी तरफ से वंशवादी कांग्रेस पार्टी का विकल्प ढूंढने की कोशिश की है. इससे ही साबित होती है यह बात कि 1989 के बाद किसी राजनीतिक दल को पूरा बहुमत नहीं मिला है लोकसभा में. लेकिन जब कोई विकल्प उपलब्ध है ही नहीं तो आम मतदाता जाए तो जाए कहां.

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