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आखिरकार क्या चाहिए भारत को

असंख्य समस्याएं, आर्थिक मंदी, आंतरिक सुरक्षा पर आतंकवाद का साया. ऐसे में सियासी आम सहमति के अभाव के बहाने या घिसे-पिटे नारों से बात नहीं बनेगी. चुनाव कार्यक्रम । शख्सियत । विश्‍लेषण । अन्‍य वीडियो । चुनाव पर विस्‍तृत कवरेज
आखिरकार क्या चाहिए भारत को
शंकर अय्यर 13 May 2009

माहौल में भारी शोरशराबा है. गरम हवा के साथ कमजोरी और निकम्मेपन के आरोपों के थपेड़ों की मार पड़ रही है. राजनीति के दिग्गज भी माहौल को गरम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. ऐसा लगता है कि 2009 की गर्मियों में हो रही चुनावी लड़ाई क्षमता से ज्‍यादा छवि की, कुव्वत से ज्‍यादा कलाबाजी के बीच की है. चर्चा में एक मिस्टर क्यू, भड़काऊ भाषण देने वाला गांधी परिवार का एक सदस्य और अतीत में हुआ सांप्रदायिक दंगा है. चुनाव में प्रचार अभियान चलाने वालों के पास भविष्य के बारे में कुछ बताने का समय नहीं है.

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अभियान की तर्ज पर बहस की मांग उठाई जा रही है लेकिन भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनके बारे में कोई बहस नहीं हो रही है. भारत अवसरों और अपयश के मुहाने पर खड़ा है. वह ऐसी विश्वव्यापी मंदी के भंवर में फंस गया है, जिसने उसके विकास को पटरी से उतार दिया है, तो उसके पड़ोस में पनपता आतंकवाद उसका मजा किरकिरा कर रहा है. यह संकट गंवा दिए गए वर्षों का नतीजा है.

अधूरे पड़े एजेंडे के साथ कई मजबूरियां जुड़ी हैं. कुछ कर दिखाने की प्रतिबद्धता से मिली सफलता ही भारत को महाशक्तियों की जमात में शामिल कर सकेगी. नाकामी के खतरे की कल्पना कठिन नहीं है, खासकर इस क्षेत्र में. लिहाजा, किसी बहाने, टालमटोल और कैफियत के लिए जगह नहीं है. भारत अब कोई तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं है, यह तो खरबों डॉलर का दांव है जिसकी ओर बड़े देशों की नजरें उठ रही हैं. अपर्याप्त पहल, राष्ट्रहित को पार्टी हित से अलग करने की योग्यता का अभाव और सुस्ती पहली दुनिया की ओर बढ़ते इसके कदम रोक सकती है. अरसे से राष्ट्रहित पार्टी हितों के सामने गौण रहा है. लेकिन भारत को अब राष्ट्रहित को परिभाषित कर उसके लिए काम करना ही होगा.

हाल के वर्षों में राष्ट्रहित की जैसी परिभाषा चीन ने की है, वैसी कोई और देश नहीं कर पाया. उसकी भूराजनीति- चाहे वह अमेरिका या तानाशाहों के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन हो या श्रीलंका अथवा तालिबान से सामना-अध्ययन का विषय हो सकती है. लेकिन इस स्थिति तक  वह आर्थिक विकास के बूते ही पहुंचा है. तात्कालिकता को वह किस तरह दीर्घकालिक हितों से जोड़ देता है, यह भी अध्ययन का विषय है. मंदी ने वास्तव में मांग और मुद्रा की तरलता खत्म कर दी.

जब अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं मांग बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थीं और निवेश के लिए फंड तलाश रही थीं तब चीन ने कई तरह के निवेश की सूची तैयार की, जिनमें 6.5 अरब डॉलर की बिजली परियोजनाएं शामिल थीं. भारत में जब बैंक और सरकार ऋण देने और ब्याज दरों पर बहस में उलझी थी तब चीन के बैंकों ने 2009 के चार महीनों में ही 733 अरब डॉलर ऋण के रूप में दे दिए, 2008 की कुल ऋण राशि से भी ज्‍यादा. तरलता बढ़ने से दरें रातोरात कम हो गईं और खुदरा और अचल संपत्ति के क्षेत्रों में मांग बढ़ी. अब जब मूल्य कम हैं तो यह भविष्य के विकास के लिए सामान जुटाने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल कर रहा है. सो, क्या आश्चर्य कि चीन 2009 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 फीसदी वृद्धि की अपेक्षा कर रहा है.

चुनौतियां भारत के लिए अवसर हैं. वह भी दुनिया को हैरत में डाल सकता है. एक अरब से अधिक जनसंख्या इसका दांव है. इसका युवा कामकाजी वर्ग इसके लिए लाभकारी साबित हो सकता है; इसके विविध घाटों को जब पाटा जाएगा तो उससे उपभोग, आय, विकास और मजबूती बढ़ेगी. कुछ चुनौतियों के संभावनाओं में तब्दील होने की संभावना पर गौर कीजिए. देश में 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं. अगर वे हर रोज एक डॉलर मूल्य का भोजन कर सकें तो भारत के जीडीपी में 110 अरब डॉलर या 5,50,000 करोड़ रु. की वृद्धि हो सकती है.

भारत में 60,000 करोड़ रु. का कृषि उत्पाद हर साल सड़ जाता है क्योंकि भारत ऐसी आपूर्ति श्रृंखला बनाने में नाकाम रहा है, जो कृषि उत्पाद की वसूली, भंडारण, प्रसंस्करण और ढुलाई कर उसे खुदरा बिक्री के लिए भेज सके. इसके लिए खुदरा क्षेत्र को खोलने की जरूरत पड़ेगी लेकिन हमारे नेताओं ने वॉलमार्ट के बहाने इस मुद्दे को उलझा दिया. दुखद है कि जिन सुधारों की बदौलत किसानों को अधिक आय हो सकती है, उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत मिल सकती है और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, उन्हें जनविरोधी बताकर रोका जा रहा है. खुदरा आपूर्ति श्रृंखला खोलने का बहुआयामी असर जीडीपी में 200 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है.

सियासतदानों को कर दिखाना होगा. ऐसा नहीं है कि वे इसके संभावित लाभ से अनभिज्ञ हैं. बस उनमें इच्छाशक्ति की कमी है. दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ रही हैं. भारत जहां अब भी खाद्य आयात के फायदों पर बहस कर रहा है, चीन, कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात या तो खाद्यान्न खरीद रहे हैं या अपनी जनसंख्या की भोजन की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों में कृषि योग्य जमीन खरीद रहे हैं.

बुनियादी सुविधाओं में निवेश दयनीय है. भारत ने किसी आकस्मिक रौ में सड़क निर्माण के दो कार्यक्रम शुरू किए-ग्रामीण सड़कों को जोड़ने का, और राष्ट्रव्यापी राजमार्ग परियोजना. ग्रामीण सड़कें तो किसी तरह राजनैतिक हस्तक्षेप से बच गईं मगर राजमार्गों के 32,939 किमी में से सिर्फ एक तिहाई का काम ही हो पाया है. बिजली उत्पादन को ही लें. 2002-07 के बीच भारत ने 41,110 मेगावाट जोड़े. 2012 तक इसकी योजना 78,700 मेगावाट जोड़ने की है. यदि भारत यह लक्ष्य हासिल कर लेता तो 10 साल में 1,19,800 मेगावाट जोड़ सकता था. लेकिन लक्ष्य से कितने पीछे रहे, इसका अनुमान लगाने के लिए इस पर गौर करें.

2002-07 के बीच चीन ने 3,50,000 मेगावाट का इजाफा किया और 2007 में ही इसने 1,00,000 मेगावाट जोड़े. सो, हैरत नहीं कि स्वंतत्रता के 62 साल बाद भी भारत के  40 फीसदी घरों को बिजली उपलब्ध नहीं है. राजमार्गों की कहानी भी बहुत अलग नहीं है. 2001 से सिर्फ 44,000 किमी का इजाफा हो पाया है. उधर चीन अमेरिका के बाद सड़कों के नेटवर्क का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है. आप पूछ सकते हैं कि हमारे पास पैसे हैं क्या? सच यह है कि पैसा कोई समस्या नहीं है, समस्या है प्रतिबद्धता की.
 

एजेंडे पर अधूरा अमल पुराना रोग. बहस की विशुद्ध भारतीय परंपरा के अनुरूप ही सरकारों को सुझाव देने के लिए अध्ययनों और समितियों की कमी नहीं रही है. यूपीए ने सत्ता में आने के आठ महीने के भीतर 55 समितियां बनाईं, जिनमें कुछ के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री थे. विशेषज्ञों की राय है कि मुद्दा पैसे का नहीं बल्कि सुझावों पर अमल का था. अचरज नहीं कि फिर भी कुछ नहीं बदला. कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग ने 12 रिपोर्टें पेश कीं लेकिन कोई नहीं जानता कि उनमें से कोई लागू की गई या नहीं. असली समस्या यह है कि व्यवस्था ने खुद को जवाबदेही से बचा रखा है. 2004-09 के बीच सरकार ने शिक्षा पर 1,25,000 करोड़ रु. खर्च किए लेकिन क्या इसका कुछ असर पड़ा? हम नहीं जानते. हम तो बस यह जानते हैं कि म्यांमार में साक्षरता दर भारत से अधिक है. पांच सालों में यूपीए ने ग्रामीण विकास पर 1,93,715 करोड़ रु. खर्च किए. इससे मदद मिली होगी लेकिन हमें पता नहीं चल पाएगा क्योंकि योजना खर्च को ठोस उपलब्धियों में बदलने के वादे को एकदम भुला दिया गया है.

हर विभाग में सुस्ती हावी. इसकी मार सिर्फ भौतिक बुनियादी सुविधाओं या व्यावसायिक प्रक्रिया पर नहीं पड़ी है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता भी एक गंभीर समस्या है और रोजगार के अवसरों की कमी भी. फिर भी एक वेतन समीक्षा समिति ने पाया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 25 फीसदी पद खाली पड़े हैं. अब जरा आतंकवाद से मुकाबले के उपायों और बुनियादी कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का जायजा लें. भारत में प्रति एक लाख जनसंख्या की सुरक्षा के लिए 142 पुलिसवाले हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र का मानक स्तर 222 का है. जाहिर है, एक अरब आबादी के लिए 8 लाख पुलिसवालों की कमी का असर दिखेगा ही.

लेकिन न तो राज्‍य सरकारों ने, न ही केंद्र ने इस मुद्दे से निबटने की जरूरत समझी. या फिर राष्ट्रीय पहचान पत्रों का मामला लें, जो आतंकवाद से निबटने के लिए बहुत जरूरी है. पिछले 10 वर्षों से सरकारें राजनैतिक वजहों से इस विचार को टालती रही हैं. सरकार आखिर एक स्मार्ट कार्ड क्यों नहीं चुन लेती, जो पूरे डाटा का संग्रह कर ले, इसमें मेडिकल और निजी ब्यौरे भी शामिल हों? जिनके पास पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट हैं, उन्हें यह कार्ड जारी कर शुरुआत तो हो सकती है.

हैरत यह कि समस्याओं के साधारण समाधान सरकार की समझ में आते ही नहीं हैं. उच्च शिक्षा में बढ़ते दाखिलों के लिए भारत को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 50 लाख सीटें बढ़ाने की जरूरत है. हर साल आइआइटी की 2,400 सीटों के लिए चार लाख से अधिक छात्र प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं. छात्रों की बढ़ती संख्या को खपाने के लिए क्षमता बढ़ाने की जरूरत है. हर साल 4,50,000 छात्र शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं और विदेशी विश्वविद्यालयों में 13 से 18 अरब डॉलर के बीच विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं. इनमें से कई विश्वविद्यालय कैंपस, नौकरियों और शोध सुविधाओं के लिए अपने प्रतिष्ठान यहां खोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई.

हमें क्षमता बढ़ाने के लिए संसाधनों और प्रक्रियाओं की जरूरत है. 6 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में 125 विश्वविद्यालय हैं, और 30.4 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 2,400 विश्वविद्यालय. प्रतिभाओं को आकर्षित कर दोनों ही देशों को खूब फायदा हुआ है और इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है. इन विश्वविद्यालयों और भारतीय कॉलेजों के बीच संयुक्त उपक्रम ही स्पष्ट समाधान है. भारत जब भू-राजनीतिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रहा है तो प्रतिभाएं आकर्षित करने के लिए इसे क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी.

राष्ट्रीय एजेंडा की जरूरत. गंवाए अवसरों और स्पष्ट समाधानों की सूची काफी लंबी है. गुटों में बंटे गठबंधनों को दोषी ठहराने की भी एक सीमा है, क्योंकि आखिरकार व्यवस्था सहमति से ही होती है और राष्ट्रीय संगठन मूल्यांकन से बच नहीं सकते. आप लोकतंत्र में सजग विपक्ष से कोई मुद्दा उठाने-खासकर राष्ट्रहित का-की अपेक्षा कर सकते हैं. लेकिन बजट शोरशराबे के बीच पारित किए जाते हैं, गंभीर चर्चाओं में पूरा सदन भाग नहीं लेता, जनहित के विधेयक निरस्त होने दिए जाते हैं. जाहिर है, सरकार और विपक्ष, दोनों ने जनता से दगा की है.

पिछले दो दशकों से जनादेश खंडित रहा है लेकिन गठबंधनों ने साझा कार्यक्रमों का इस्तेमाल एका दिखाने के लिए किया और सत्ता सुख भोगते रहे. न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्ता में बने रहने का फॉर्मूला है. जरूरी नहीं कि इसका ध्येय किसी तरह का बदलाव लाना ही हो. असल में इससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है.

अब शायद दोनों पक्षों की ओर से साझा स्वीकार्य एजेंडे का प्रारूप बनाने का समय आ गया है. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, भू-राजनीतिक स्थिति, सामाजिक खर्च पर उपलब्धि की आश्वस्ति, प्रशासन की समस्याएं और विकास के प्रोत्साहन के लिए अनिवार्य कदम भी शामिल हैं. यह राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप तैयार करने और इसे क्षुद्र दलगत राजनीति से अलग करने का आधार बन सकता है. यह न सिर्फ भारत को खुद से बल्कि एकीकृत-सी हो चुकी दुनिया की विस्फोटक परिवर्तनशीलता से भी सुरक्षित रखेगा. यह सब कल्पना की हवाई उड़ान लग सकती है लेकिन याद रखिए, नाकामी भी कोई विकल्प नहीं है.


सरकार के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम

कार्ययोजना  2009


अर्थव्यवस्था को गति दीजिए
विकास एक सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक अनिवार्यता है. चीन की तरह भारत भी मंदी का मुकाबला कर सकता है बशर्ते सरकार ऋण लागत में कटौती कर, मितव्ययिता से खर्च कर और सुस्ती को दूर कर उपभोग और निवेश बढ़ाए.


आतंक कोई वोट बैंक नहीं है
पड़ोस में चार नाकाम देशों को देख भारत को सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. राजनैतिक दलों को आतंकवाद से लड़ने की रणनीति को चुनावी राजनीति से अलग रखना चाहिए.
 
बुनियादी सुविधाओं में निवेश
21वीं सदी की अर्थव्यवस्था को बिजली की कटौती का बंधक नहीं बनाया जा सकता. न ही यह 19वीं सदी की बनी सड़कों पर यात्रा कर सकती है. 2002 से 2009 के बीच चीन ने 44,000 किमी सड़कों और 4,10,000 मेगावाट बिजली का इजाफा किया.
 
विधेयक पारित करिए
सरकारें महत्वपूर्ण विधेयकों पर पाल्थी मारे बैठी रहती हैं. यूपीए के शासन में 40 विधेयक पारित नहीं हो पाए. विधेयकों को संसद के दो सत्रों के बीच तो पारित हो ही जाना चाहिए.
 
भारतीयों को चाहिए एक पहचान पत्र
पर्याप्त समितियां, बहसें और पायलट परियोजनाएं हो चुकीं. एक राष्ट्रीय पहचान कार्ड बनाना बहुत जरूरी है जिसका इस्तेमाल बहुद्देशीय पहचान पत्र के रूप में हो सकता है.


खुदरा और संबद्ध सेवाओं को खोलिए
खुदरा सेवाएं खोलना वालमार्ट वाला मामला नहीं है बल्कि यह ग्रामीण दुकानों की आय बढ़ाएगा और उपभोक्ताओं को उनके पैसे की कीमत देगा. हर साल लगभग 60,000 करोड़ रु. के कृषि उत्पाद भंडारण सुविधाओं और खराब विपणन के कारण बर्बाद हो जाते हैं.
 
शिक्षा सरकारी बाबुओं से मुक्त रहे
भारत को नए स्कूल, कॉलेज, विश्व स्तर के विश्वविद्यालय चाहिए. लाइसेंस राज में यह संभव नहीं हो पाएगा. नया संस्थान खोलने का अर्थ है दर्जन भर मंजूरियां लेना और फिर इंस्पेक्टर राज से जूझना.
 
विदेशी मुद्रा भंडार का समझदारी से उपयोग
भारत को बुनियादी सुविधाओं के लिए, तेल भंडार तैयार करने और संकटग्रस्त परिसंपत्ति के लिए स्वतंत्र कोष तैयार करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए.
 
पैसा सीधे गरीबों को दें
यह बेहद भ्रामक तथ्य है कि मंत्रालय द्वारा दिया गया पैसा गरीबी दूर करता है. प्रायोजित योजनाएं के सब्सिडी ढांचे को खत्म कीजिए. तकनीक आधारित व्यवस्था तैयार कीजिए, जो पैसा सीधे ही गरीबों तक पहुंचा सके.
 

फालतू मंत्रालयों को खत्म कीजिए
राज्‍य सरकार के विभागों के साथ टकराने वाले केंद्रीय मंत्रालयों को हटा दीजिए और संसाधनों को राज्‍यों को हस्तांतरित कर दीजिए. इससे पैसे की भी बचत होगी और काम में दक्षता भी आएगी.

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