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गद्दी की दौड़ में कोई पीछे नहीं

यह अहंकारी और प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी नेताओं का ढीलाढाला समूह है जिनका कोई साझा वैचारिक आधार नहीं है. यह तीसरे मोर्चे की विचित्र दुनिया है जिसे समझना बहुत मुश्किल है. चुनाव कार्यक्रम । शख्सियत । विश्‍लेषण । अन्‍य वीडियो । चुनाव पर विस्‍तृत कवरेज

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शफी रहमान 13 May 2009
गद्दी की दौड़ में कोई पीछे नहीं

गठजोड़ की राजनीति के हमेशा बदलते सांचे में साथ रहने की शर्तें मामूली वजहों (मसलन, बैठक के बीच धूम्रपान के लिए मिले अंतराल) से भी बदल सकती हैं. गपशपपसंद कॉमरेड एक कहानी बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और ओडीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जब दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक से कुछ क्षण निकाल कर धूम्रपान के लिए निकले तो राजनीति के परिदृश्य में किस तरह परिवर्तन आ गया. उन कुछ क्षणों ने बीजद के लिए राजग से किनारा करने और निराकार तीसरे मोर्चे में शामिल होने का रास्ता आसान बना दिया.
 
लेकिन भुवनेश्वर से संकेत मिलने से पहले ही माकपा महासचिव प्रकाश करात तीसरे मोर्चे के लिए साथियों की जोरशोर से तलाश कर रहे थे. भारत-अमेरिका परमाणु समझौते से बेहद खफा करात यूपीए सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि उसने अपनी आत्मा अमेरिकी साम्राज्‍य को बेच दी. करात प्रतिभा की खोज में माहिर हैं. यह कौशल उन्होंने अभी हाल में हासिल किया है. ऐसे में अगर तीसरा विकल्प करात-मायावती गठजोड़ से आगे बढ़कर एक सनसनीखेज रहस्य-कथा में तब्दील हो गया है तो उसका श्रेय माकपा महासचिव को ही जाता है.

इस कथा के पात्रों में देवेगौडा (जेडी-एस), चंद्रबाबू नायडु (तेदेपा) और जे. जयललिता (अन्ना द्रमुक) जैसे दिग्गज क्षेत्रीय नेता शामिल हैं. और मानो प्रांतीय सत्ता का यह विस्तार हमें भारत में दो ध्रुवीय राजनीति की सीमाओं की याद दिलाने के लिए काफी नहीं था, कि चौथा मोर्चा भी अस्तित्व में आ गया जिसमें कांग्रेस से किनारा करने वाले विभिन्न पार्टियों के नेता शामिल हैं. हिंदी क्षेत्र के पूर्व समाजवादी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान ने अचानक ही एक-दूसरे में तमाम खूबियां देख लीं. फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार भी हैं. हालांकि वे अधिकृत तौर पर यूपीए में हैं, लेकिन सभी मोर्चों के सुर में सुर मिला रहे हैं. आंध्र प्रदेश की राजनीति में सनसनी मचा देने वाले तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी भारी कीमत पर किसी का भी साथ देने के लिए उपलब्ध हैं. धनाढ्यों के हमारे इस खेल का कोई भी लोकतंत्र मुकाबला नहीं कर सकता.

चुनावी पारा चढ़ने के साथ मोर्चा भी तमाम तरह की कलाबाजियां दिखाएगा और भारतीय राजनीति के सबसे बड़े शो में संभावनाओं की सीमाओं को तानता जाएगा. ऐसे में, किंग नहीं तो किंगमेकर बनने की आकांक्षा पालने वाले अहंकार से भरे हताश नेताओं से मर्यादा या शौर्य की उम्मीद नहीं की जा सकती. वे किसी विचारधारा के तहत नहीं, बल्कि अपनी अपरिहार्यता के अतिवादी बोध से एकजुट हुए हैं. इसके सिवा उनके पास कोई चारा भी नहीं था. उनमें से ज्‍यादातर ने दोनों बड़ी पार्टियों-कांग्रेस और भाजपा-के नेतृत्व वाले गठबंधनों से अलग रहने का ऐलान किया है. और वे चुनाव-पूर्व गठबंधनों की शर्तों से बंधे रहने की जरूरत भी महसूस नहीं कर रहे हैं. चूंकि उनमें से हर किसी का अपना चुनाव घोषणापत्र है, इसलिए वे किसी विश्वास से नहीं, बल्कि राजनैतिक सुविधाओं से प्रेरित हैं. कथित राष्ट्रीय पार्टियां कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठाने में विफल रही हैं, लिहाजा स्पर्धात्मक प्रांतीयतावाद ने 15वें लोकसभा चुनाव को प्रादेशिक चुनावों के संकलन में तब्दील कर दिया है.

आंकड़े उन छोटी पार्टियों के पक्ष में हैं जो या तो नए गठबंधन बनाने में व्यस्त हैं या फिर पुराने गठजोड़ों से दूर हो रही हैं. यहां तक कि उदार चुनाव विशेषज्ञ भी सत्तारूढ़ यूपीए और विपक्षी राजग को 220 से अधिक सीटें नहीं दे रहे हैं. राष्ट्रीय राजनीति बहुध्रुवीय होती जा रही है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा महज छह राज्‍यों-राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश-में आमने-सामने की लड़ाई लड़ रही हैं. यह ऐसा चुनाव साबित होने जा रहा है जिसमें मोटी चमड़ी वाले प्रांतीय नेताओं का दबदबा रहेगा. यही नहीं, ये क्षत्रप अपने चारागाहों से भी बाहर पैर निकाल रहे हैं. मायावती ने देश भर में 500 से अधिक उम्मीदवार खड़े किए हैं; भाकपा मणिपुर में एक सीट जीतने की उम्मीद कर रही है; माकपा राजस्थान में एक सीट पर अपनी जीत पक्की मान रही है; और राकांपा ओडीसा में एक सीट जीतकर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है.


तीसरे मोर्चे की अपनी योजनाएं हैं और हाल की घटनाओं से माकपा महासचिव करात को ही फायदा हुआ है. जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परमाणु सौदे में अपना समय खर्च किया और गठबंधन की राजनीति के झमेले में न पड़ने का फैसला किया, वहीं करात तीसरे मोर्चे के लिए लगातार कोशिश करते रहे. तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अलग तेलंगाना राज्‍य की मांग को लेकर सितंबर, 2006 में यूपीए का साथ छोड़ दिया. एम-द्रमुक ने द्रमुक से मतभेदों के चलते 16 मार्च को गठबंधन से पल्ला झाड़ लिया. वामपंथी पार्टियों ने पिछले साल 8 जुलाई को परमाणु समझौते के मुद्दे पर खुद ही अपनी बैसाखी हटा ली. जनवरी में जब कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता कर लिया तो पीडीपी उससे अलग हो गई. फिर द्रमुक से जब पीएमके के मतभेद बढ़े तो उसने भी यूपीए का साथ छोड़ दिया.

करात अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल उनसे जुड़ी क्षेत्रीय पार्टियों ने 2004 में यूपीए की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. राजद के नेतृत्व वाले कांग्रेस-लोजपा-वामपंथी गठबंधन ने 2004 में बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती थीं. इस चुनाव में कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और लालू -पासवान गठजोड़ एकजुट होकर नहीं, बल्कि अलग-अलग जद (यू) से टक्कर ले रही हैं. आंध्र प्रदेश में कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों और टीआरएस के गठबंधन ने 42 में से 37 सीटें जीती थीं. इस बार कांग्रेस अकेले लड़ रही है, जबकि वामपंथी पार्टियों ने टीआरएस और तेदेपा के साथ गठबंधन कर लिया है. इसी तरह, द्रमुक के नेतृत्व में कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों, एमडीएमके और पीएमके के गठबंधन ने तमिलनाडु की सभी 40 सीटों पर कब्जा कर लिया था. लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस के साथ केवल द्रमुक है. दूसरी तरफ, राजग का दिल तोड़ने वाले पटनायक तीसरे मोर्चे की 'धर्मनिरपेक्ष' आभा में दमक रहे हैं. इसी तरह, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जद (यू) पर भाजपा से अलग रहने का भारी दबाव है. इन चुनावों से उनमें इतनी शक्ति आ सकती है कि वह भाजपा से मुंह भी मोड़ सकती है.

उधर, प्रधानमंत्री बनने की कतार में कई लोग खड़े हैं. उनमें सबसे प्रमुख बसपा सुप्रीमो मायावती हैं. वे खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए देश की पहली दलित महिला उम्मीदवार के रूप में पेश कर रही हैं. अपनी इच्छा साफ-साफ न जाहिर करने वाले तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री पद के अन्य उम्मीदवारों के विपरीत, मायावती ने अपनी महत्वाकांक्षा सार्वजनिक रूप से व्यक्त की है. मायावती ऊंचे तबके के गपशप के साथियों में भले ही पसंद न की जाती हों, लेकिन यदि वे उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों के अपने प्रदर्शन को दोहराती हैं तो 50 महत्वपूर्ण सीटें जीत सकती हैं, हालांकि यह मुश्किल काम है. उधर दक्षिण में, अति महत्वाकांक्षी एक दूसरी नेता जे. जयललिता 2006 के विधानसभा चुनावों में अपमानजनक हार के बाद ऊटी की पहाड़ियों में स्थित अपने शानदार कोडानाडु एस्टेट में लगभग साल भर के लिए एकांतवासी हो गई थीं.

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा अपनी घोर उपेक्षा से खफा जयललिता ने दोहरी रणनीति बनाई है. पहली रणनीति एक मजबूत गठजोड़ बनाने और चुनाव लड़ने की है. अन्ना द्रमुक तमिलनाडु और पुडुचेरी की कुल 40 संसदीय सीटों में से 23 पर लड़ रही है जबकि उसकी नई सहयोगी पार्टी पीएमके ने सात, वामपंथियों ने छह और वाइको की एमडीएमके ने चार सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. अम्मा ने अपना मिशन स्पष्ट कर दिया हैः ''यदि आप अन्ना द्रमुक और उसकी सहयोगी पार्टियों को वोट देंगे तो तमिलनाडु ही देश के अगले प्रधानमंत्री के बारे में फैसला करेगा.''
 
लेकिन एक बात वे होठों पर नहीं लाईं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खुद पोएस गार्डन की मलिका बैठ सकती हैं. वैसे भी, जयललिता अपने विचारों के प्रति आग्रही नहीं हैं. यदि कांग्रेस अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और सरकार बनाने के लिए जयललिता का समर्थन चाहेगी तो वे समर्थन देने से गुरेज नहीं करेंगी. उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस की मदद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए करुणानिधि को वे अंततः अपदस्थ कर देंगी. और यदि भाजपा अकेली सबसे बड़ी पार्टी के  रूप में उभरती है तो जयललिता उसका साथ देने में नहीं हिचकिचाएंगी. यह देखते हुए कि 1 रु. प्रति किलो राशन का चावल और मुफ्त टीवी देने जैसे वादों से करुणानिधि की लोकप्रियता में इजाफा हुआ, उन्होंने श्रीलंकाई तमिलों का भावनात्मक मुद्दा उठा दिया. इससे परेशान करुणानिधि ने एक टीवी चैनल से कहा, ''एलटीटीई के नेता प्रभाकरन मेरे मित्र हैं. वे आतंकवादी नहीं हैं. यदि वे लड़ाई में मारे जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होगा.'' बाद में उन्होंने नेताओं वाला वही घिसा-पिटा जुमला दोहरा दिया, ''मुझे गलत उद्धृत किया गया है.''

तमिलनाडु से सटे कर्नाटक के 'विनम्र किसान' और पूर्व प्रधानमंत्री 76 वर्षीय एच.डी. देवेगौडा को भले ही इस बार बंपर फसल की उम्मीद न हो, लेकिन जेडी-एस प्रमुख चुनावों के बाद दिल्ली में दखल देने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं. वे भी लचीले विचारों वाले व्यक्ति हैं. वे कांग्रेस और तीसरे मोर्चा, दोनों से हाथ मिला सकते हैं. अपने जीवन के सांध्य काल में होने के बावजूद गौडा ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से जकड़े हुए हैं. उनके गृह नगर हासन के एक ज्‍योतिषी ने उनसे कहा कि देश त्रिशंकु लोकसभा की तरफ बढ़ रहा है. गौडा कहते हैं, ''चुनाव बाद का परिदृश्य देखने में दिलचस्प होगा.'' प्रधानमंत्री बनने वाले, कर्नाटक के इस पहले व्यक्ति को उम्मीद है कि इतिहास एक बार फिर उनके पक्ष में काम करेगा.

पड़ोस के आंध्र प्रदेश में हालांकि तेदेपा प्रमुख नायडु सितारों की जगह अपने सोच से चलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी अपना रास्ता बदलते हुए कम्युनिस्टों और टीआरएस के साथ गठजोड़ कर लिया है. वामपंथी पार्टियों और टीआरएस ने 2004 में कांग्रेस से गठबंधन किया था. पूर्व सुधारवादी मुख्यमंत्री के लिए वह वर्ष बहुत बुरा था. यदि मई में अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले तेदेपा के सांसदों की संख्या बढ़ती है तो नायडु संभवतः आगे आकर अगुआई करने से नहीं हिचकेंगे. यदि आंध्र प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति के रूप में उनका नाम इतिहास में दर्ज होता है, तो उन्हें बहुत खुशी होगी. आखिर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन नहीं बैठना चाहता.

वामपंथी पार्टियों को तीसरे मोर्चे के रूप में एक ऐसा मौका मिला है जिसके जरिए वे कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने से बच सकती हैं. वैसे भी कांग्रेस उनके परंपरागत गढ़ पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है. अपने पूर्व गढ़ों में कड़े मुकाबले का सामना कर रही माकपा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के  साथ-साथ ओडीसा, बिहार तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में लाभ की उम्मीद कर रही है. फिर, सत्ता और जिम्मेदारी से मुक्त सत्ता में से किसी को चुनने का कठिन सवाल भी है. एक समय करात ने तत्कालीन पार्टी महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत के नेतृत्व वाले गुट से लोहा लेकर ज्‍योति बसु के प्रधानमंत्री बनने के मौके पर पानी फेर दिया था. लेकिन इस बार यदि तीसरा मोर्चा सत्ता में आता है तो उन्हें सरकार में शामिल होने या न होने के बारे में फैसला करने का दबाव होगा. पार्टी की बंगाल इकाई प्रधानमंत्री पद के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य के नाम पर जोर दे सकती है और करात के साथ सुरजीत वाली हालत हो सकती है.

इस तरह के परिदृश्य कथित राष्ट्रीय पार्टियों की घटती पकड़ और प्रांतीय नेताओं की बढ़ती ताकत की झलक देते हैं. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इनमें से ज्‍यादातर पार्टियों की कल्पना में भारत उतना ही बड़ा है जितना कि कोई जिला, या कन्नूर अथवा मिदनापुर में कोई काल्पनिक सोवियत. खुद प्रधानमंत्री ने कई राज्‍यों के पिछड़ेपन के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अच्छे शासन के लिए एक 'राष्ट्रीय नजरिए' वाली पार्टी की जरूरत है. प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को इस बात के मद्देनजर कड़वी कहा जा सकता है कि उनकी यूपीए सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की बैसाखी पर ही टिकी थी. वाम मोर्चे ने जब सरकार से समर्थन वापस ले लिया था तब एक अन्य क्षेत्रीय पार्टी (सपा) उसे बचाने के लिए सामने आ गई थी.

कांग्रेस की अपनी विफलताएं भी यूपीए में बिखराव के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं. जहां पार्टी राज्‍यों में तेजी से पिछड़ती गई और राज्‍यों के विकास की उपेक्षा का दोष अपने माथे ओढ़ लिया, वहीं क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत विकल्प के रूप में उभरीं. 1999 में कांग्रेस और भाजपा के कुल सांसदों की संख्या 296 थी, भाजपा के अस्तित्व में आनेके बाद सबसे कम. इसलिए आधे रास्ते तक दोनों के लिए न पहुंच पाने का खतरा है. जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हुई, तो उसकी जगह भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं आई. कांग्रेस की खाली की हुई जगह पर सपा और बसपा ने कब्जा कर लिया.

बिहार में जनता दल और लालू के राजद ने कांग्रेस को अपदस्थ किया. महाराष्ट्र में भाजपा ने नहीं, बल्कि शिवसेना ने सबसे पहले ताकतवर कांग्रेस को चुनौती दी. तमिलनाडु में, कांग्रेस को या तो द्रमुक या फिर अन्ना द्रमुक की बैसाखी की जरूरत है. आज पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो क्षत्रपों का सामना कर सके. पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्‍यों में भाजपा कांग्रेस विरोधी क्षेत्रीय पार्टियों से स्पर्धा करते हुए आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उनके साथ गठबंधन के जरिए उसने अपना आधार बढ़ाया. भूगोल ने भी इसमें उनकी मदद की. पिछली बार दक्षिणी राज्‍यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को इस बार केंद्र सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता है. इसका लाभ भाजपा को नहीं, बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों को मिलेगा.


प्रधानमंत्री अभी भी दलील दे सकते हैं कि तीसरे मोर्चे के विकास से केवल भाजपा को लाभ होगा. लेकिन बड़बोले करात की अपनी ही दलील है, ''कांग्रेस के कारण नहीं, बल्कि गैर-कांग्रेसी, गैर-भाजपा विकल्प के कारण केंद्र की सत्ता में भाजपा के आने की संभावना खत्म हुई है. तमिलनाडु, ओडीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्‍यों में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकती क्योंकि वहां उसके परंपरागत सहयोगी तीसरे मोर्चे में शामिल हो गए हैं. धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में तीसरा मोर्चा मजबूती से उभर रहा है और यूपीए के कई घटक उसमें शामिल हो रहे हैं.'' भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही तीसरे मोर्चे के खतरे को कम करना चाहती हैं. उनका मानना है कि उनके सत्ता में आने के बाद तीसरा मोर्चा खुद अपने बोझ तले चरमरा जाएगा-1977-80 के जनता प्रयोग की तरह. तीसरे मोर्चे के समर्थक दलील दे सकते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह (1989-90), देवेगौडा (1996-97) और इंद्रकुमार गुजराल (1997-98) की सरकारों को या तो भाजपा ने गिराया या फिर कांग्रेस ने. लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ये सरकारें कांग्रेस या भाजपा या दोनों के समर्थन से बनी थीं.

दरअसल, क्षेत्रीय पार्टियां 'बाली-सुग्रीव की लड़ाई' से फायदा उठाने की फिराक में हैं. ममता कॉमरेडों के साथ सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकतीं; मुलायम मायावती को फूटी आंखों नहीं देख सकते; जयललिता और करुणानिधि आपस में हाथ नहीं मिला सकते. इस तरह की स्पर्धा के कारण कई क्षेत्रीय पार्टियां अपने कट्टर दुश्मन से बचने के लिए तीसरे मोर्चे से चिपकी रह सकती हैं. अगर मुलायम सिंह यादव कांग्रेस का साथ देते हैं तो मायावती उन दोनों से दूर रहेंगी.
 
बहरहाल, चुनाव-पूर्व के समीकरण 16 मई के बाद बहुत बदल सकते हैं जिसमें अवसरवादिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. तीसरा मोर्चा किसी विचारधारा या साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित नहीं है, इसलिए हर चीज सत्ता के बंटवारे की शर्तों पर निर्भर करेगी. उनकी आर्थिक नीति क्या होगी? या विदेश नीति में उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? इन सवालों का उत्तर अभी किसी के पास नहीं है, हालांकि हम जानते हैं कि उनमें से सभी कॉमरेड करात के विचारों से सहमत नहीं हैं. याद रखिए, प्रधानमंत्री पद के इन सभी दावेदारों में से किसी को सदाशयता से कोई मतलब नहीं है, वे केवल प्रधानमंत्री बनने के हसीन सपने देख रहे हैं. वे या तो किंग बनना चाहते हैं या किंगमेकर, उससे कम कुछ नहीं.

सत्ता में न आने पर भी वे सत्तारूढ़ सरकार पर अपना दबदबा बना सकते हैं. इसकी वजह यह है कि कांग्रेस या भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के बिना अपने बूते सरकार नहीं बना सकतीं. और यदि उन्होंने किसी तरह बहुमत भी जुटा भी लिया तो देवेगौडा या वी.पी. सिंह जैसा कोई शख्स ही प्रधानमंत्री बनेगा. उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के समर्थन से वे कितने दिन सत्ता में रह सकते हैं. पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के समर्थन के शिकार चंद्रशेखर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था, ''मेरे दोस्त, मैं राष्ट्र के सामने कोई महान नैतिक विकल्प नहीं हूं. मुझे अखबार वालों का समर्थन हासिल नहीं है. मैं महज एक सामान्य नेता हूं जिसे हर किसी से समझौता करना पड़ता है.''
 
आज तीसरे या चौथे मोर्चे का कोई भी नेता अपने बारे में इस तरह का बयान नहीं दे सकता. वे असाधारण किस्म के दलाल हैं जिनके लिए सत्ता के बाजार में नैतिकता कोई मायने नहीं रखती. यदि वे कोई विकल्प नहीं दे सकेंगे तो 16 मई के बाद उनमें से हर एक ऊंची कीमत पर खुद को बेचने से कोई परहेज नहीं करेगा. 

 -साथ में अमरनाथ के. मेनन, स्टीफन डेविड और आनंद नटराजन

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