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अयोध्या पर फैसले से पहले रेलवे अलर्ट, RPF की छुट्टियां रद्द, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती

रेलवे पुलिस ने देश के 78 रेलवे स्टेशनों को अतिसंवेदनशील माना है जहां सुरक्षा की कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. इन स्टेशनों में दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र समेत यूपी के कई स्टेशन शामिल हैं.

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aajtak.in
मिलन शर्मा नई दिल्ली, 07 November 2019
अयोध्या पर फैसले से पहले रेलवे अलर्ट, RPF की छुट्टियां रद्द, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती अयोध्या रेलवे स्टेशन (फाइल फोटो)

  • रेलवे ने सभी जोन का जारी की एडवाइजरी
  • RPF की छुट्टियां रद्द, ज्यादा फोर्स बुलाया
  • चिन्हित किए कई रेलवे स्टेशन

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देशभर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है. गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं. वहीं भारतीय रेलवे भी इस फैसले से पहले सुरक्षा को पुख्ता करने में जुट गया है. इसके लिए रेलवे पुलिस की ओर से सभी जोन को 7 पेज की एजवाइजरी जारी की गई है जिसमें RPF के सभी जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई हैं और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक इस एडवाइजरी में रेलवे स्टेशनों के पास और रेलवे की भूमि में बने धार्मिक स्थलों की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि किसी विपरीत हालात में ऐसी जगहों पर हिंसा भड़क सकती है. रेलवे पुलिस ने देश के 78 रेलवे स्टेशनों को अतिसंवेदनशील माना है जहां सुरक्षा की कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. इन स्टेशनों में दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र समेत यूपी के कई स्टेशन शामिल हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अयोध्या के फैसले को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है. सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेज रहा है. इन 40 कंपनियों में 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल होंगे.

अयोध्या पर अगले 10 दिन बाद कभी भी फैसला आ सकता है. सुनवाई पूरी होने के बाद इस समय सभी पक्षों के वकीलों के दावों और सबूतों की जांच के साथ ही फैसला लिखा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ मंगलवार यानी 12 नवंबर के बाद इस मामले में फैसला सुनाएगी. यानी 13 से 16 नवंबर के बीच किसी भी दिन इस सबसे बड़े विवाद पर फैसला आ सकता है.

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